न्यूज़ एडिटर

मौ0 तारिक अंसारी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने का एलान किया | पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज से देश में एक बहुत बड़ा अभियान नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू होने जा रहा है | यह भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा | इस मिशन के तहत हर भारतीय की एक हेल्थ आईडी होगी. जब भी भारतीय डॉक्टर या दवा की दुकान पर जाएगा तो हेल्थ आईडी में सभी जानकारी रहेगी | डॉक्टर के अपॉइंटमेंट से लेकर मेडिकेशन एडवाइस तक, सब कुछ आपकी हेल्थ प्रोफाइल पर उपलब्ध रहेगा | इस हेल्थ आईडी में आपके हर टेस्ट, हर बीमारी की जानकारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी, कब दी, आपकी रिपोर्ट्स क्या थीं, ये सारी जानकारी समाहित होंगी. पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड पहल है |

 सबका तैयार होगा एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर

पीएम मोदी ने इस बारे में बताया कि इस योजना के तहत हर भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इस नंबर के अंतर्गत आपके स्वास्थ्य से जु़ड़ी सभी जानकारियां इसमें शामिल रहेंगी। प्रधानमंत्री के मुताबिक, डिजिटल हेल्थ योजना से हर देशवासी को एक तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मिशन के अंतर्गत पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड और जांच सेंटर जैसे संस्थानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। पीएम के मुताबिक ऐसा इसका इसलिए किया जा ताकि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।

क्या है डिजिटल हेल्थ योजना

इस स्कीम के तहत देश के हर नागरिक के हेल्थ का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा हर किसी का हेल्थ ID कार्ड (Health Card) तैयार किया जाएगा। इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। इसका एक बड़ा फायदा यह होगा की एक ही प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि देश में किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जब इलाज कराने जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट नहीं ले जाना पड़ेगा। यानी डॉक्टर कहीं से भी बैठकर आपकी यूनिक आईडी के जरिए सारा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेगा। डिजिटल हेल्थ योजना में मुख्य तौर पर चार चीजों पर फोकस किया गया है। हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, देशभर के डिजी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन । इन चार चीजों के साथ इसकी शुरूआत की जाएगी। फिर इसके बाद इस मिशन में टेलीमेडिसीन सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इस सभी चीजों के लिए गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय ने 470 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम की शुरुआत पहले देश के चुनिंदा राज्यों में की जाएगी और इसके बाद अलग-अलग चरणों में देशभर में लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 470 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। इस योजना में हेल्थ ID धारकों के डाटा की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनकी मर्जी के बिना उनकी जानकारी किसी और को नही मिल पाएगी। इस यूनिक हेल्थ आईडी को लोग आधार कार्ड से भी जोड़ सकते हैं, इसके लिए भी विकल्प खुला रहेगा।