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गोरखपुर हमारे सरकार से पहले दो सरकारों ने प्रदेश के 19 चीनी मिलों को कर दिया था बंद मुख्यमंत्री ने चीनी मिलों को चलाने का लिया निर्णय -गन्ना चीनी मिल राज्यमंत्री

रिपोर्ट:-रविन्द्र चौधरी

 

गोरखपुर में प्रदेश के गन्ना चीनी मिल राज्यमंत्री आज सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य लोगों के छात्रवृत्ति से संबंधित प्रतिपूर्ति 60% केंद्र सरकार 40% प्रदेश सरकार द्वारा इस सत्र से किया जाएगा।सर्वप्रथम हम उन छात्र-छात्राओं को वरीयता देंगे जिनके माता-पिता नहीं है उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो यही सरकार की मंशा है।उन्होंने आगे गन्ना किसानों के बारे में बताया कि किसानों को गन्ना लगाने से लाभ कई गुना बढ़ जाता है।हमारी सरकार ने समय से भुगतान करने के लिए सब को निर्देश दिया है और भुगतान हो रहा है।


हमारे सरकार से पहले की दो सरकारों ने प्रदेश के 19 चीनी मिलों को बंद कर दिया था।भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चीनी मिलों को चलाने का निर्णय लिया गया जिसमें बस्ती की मुंडेरवा और गोरखपुर पिपराइच चीनी मिल शामिल है।हम चीनी मिलों को चीनी बनाने का ही काम नहीं कर रहे हैं उसमें पावर प्लांट, इथेनॉल प्लांट और चीनी बनाने का काम कर रहे हैं।जिससे चीनी के साथ साथ इथेनॉल और पावर जनरेशन भी हो रहा है।इथेनॉल से विदेशों से आने वाली कच्चे तेल के आयात में कमी आई है।

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