रिपोर्ट:-सरताज सिद्दीकी

पीलीभीत में रह रहे हजारो पूर्वी पाकिस्तान से आये लोगो को सीएए लागू होने के बाद बरसो बाद जमीन का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद जागी है। पुनर्वास योजना के तहत 415 परिवारों को जमीन का मालिकाना हक़ दिलाने के लिए एक कमेटी गठित की गई। इसी कड़ी में बरेली मण्डल के कमिश्नर रणवीर प्रसाद पीलीभीत पहुचे। कमिश्नर का कहना है कि जल्द वैधानिक रुप से प्रकिया पूरी कर इन विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा।

पीलीभीत में रह रहे हजारो बंगला भाषी लोगो का उजड़ना बसना मानो इनकी किस्मत में लिख गया था। लेकिन अब सरकार जमीन का मालिक बनाने जा रही है। दरअसल भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से उत्पीडित होेकर आये इन बंगला भाषी लोगो को भारत सरकार ने इन्हें केम्पो में रखा और बाद में 1964 व 1971 में हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्हें पुनर्वास योजना के तहत बसाया था। इसी कड़ी में उस समय सरकार ने हजारो बंगला भाषी परिवारों को पीलीभीत में एक दर्जन कालोनियो में बसाया था कुछ लोगो को गवर्मेंट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे भी किये थे तभी से यह हजारो लोग पीलीभीत में रह रहे थे लेकिन आज तक इन्हें जमीन का मालिकाना हक नही मिला था। अब सर्वे में गांव चंदिया हजारा व राहुल नगर में 415 परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की कार्यवाही शुरू हुई है। खुद कमिश्नर अधिकारियों के साथ चंदिया हजारा गांव पहुचे और लोगो से मुलाकात कर जल्द मालिकाना हक दिलाने की बात कही है।